भारत में IT Rules 2021 में हालिया परिवर्तन और उनके प्रभाव

१. परिचय: IT Rules 2021 का उद्देश्य 

• IT Rules, 2021 (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) सरकार द्वारा फरवरी 2021 में अधिसूचित, डिजिटल माध्यमों और इंटरमीडियरी (जैसे सोशल प्लेटफॉर्म, ग्रुप चैट ऐप) के लिए कड़े दिशानिर्देश स्थापित करता है (Reddit)।

• इन नियमों का उद्देश्य प्लेटफार्मों पर सामग्री नियंत्रण, शिकायत निवारण तंत्र, ट्रेसबिलिटी और एन्क्रिप्शन से छेड़छाड़ जैसे प्रावधान लागू करना है (Reddit, Reddit, Wikipedia)।

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२. प्रमुख संशोधन एवं बढ़ाए गए अधिकार (2023–2025)

🔹 2.1 IT Amendment Rules, 2023

• सरकार ने Rule 3(1)(b)(v) में संशोधन करते हुए “केंद्रीय सरकार के किसी भी ब्यवसाय” से संबंधित "फेक, झूठी या भ्रामक" सामग्री को चिन्हित कर उसे हटाने का अधिकार दिया (Reddit)।

• यह नियम स्वंतंत्र नहीं बल्कि सरकारी नोडल “fact‑check unit” द्वारा संचालित है, जिसके कारण अभिव्यक्ति की आज़ादी एवं प्रेस स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव हो सकता है (Reddit)।

🔹 2.2 प्रभावित खंड III (Digital Media Ethics & OTT)

• Part III में डिजिटल समाचार मीडिया एवं OTT प्लेटफॉर्म्स को अधिक सख्त नियमात्मक पुल के तहत लाइसेंसिंग, वर्गीकरण (U, U/A, A) और कंटेंट मॉनिटरिंग के लिए तीन‑स्तरीय नियंत्रण तंत्र स्थापित हुआ (Reddit)।

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३. अदालत में चुनौतियाँ और नियामक समीक्षा

• दिल्ली हाईकोर्ट में IT Rules, 2021 के खिलाफ कई संवैधानिक याचिकाएँ लंबित हैं। उन्हें दो हिस्सों—Part III और Part II—में विभाजित कर सुनवाई की जा रही है (Reddit)।

• हाल ही में एक याचिका में ध्यान दिलाया गया कि पुलिस को सोशल मीडिया takedown नोटिस जारी करने का अधिकार सीधे सरकार द्वारा है, जबकि IT Act या Rules इसकी अनुमति नहीं देते—यह संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है (Reddit)।

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४. प्रभाव: प्लेटफॉर्म, उपयोगकर्ता और स्वरूप में बदलाव

📌 4.1 इंटरमीडियरी (Platforms)

• स्वयं‑नियंत्रक मैकेनिज्म एवं जिम्मेदारियाँ बढ़ीं: "Significant Social Media Intermediary" प्लेटफॉर्म्स को तीन वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने, 24×7 पुलिस समन्वय, 15 दिन में शिकायत निवारण और 36 घंटे में कंटेंट हटाने का दायित्व लेना है (Reddit, Reddit, Wikipedia)।

• डेटा रिटेंशन अवधि 180 दिन तक बढ़ाई गई है, जिससे सरकार संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी कर सकती है (Reddit, Wikipedia)।

📌 4.2 उपयोगकर्ता (Users)

• ट्रेसबिलिटी की मांग: significant प्लेटफार्मों पर, अगर कोर्ट या गृह मंत्रालय आदेश जारी करे, तो संदेश के "पहले प्रसारकर्ता" की पहचान करने का तकनीकी विकल्प बनाना अनिवार्य हुआ है—यह end‑to‑end encryption की मूल सुरक्षा को कमजोर कर देता है (Reddit, Reddit)।

• स्वयं‑संपर्कित ग्रिवांस समाधान: उपयोगकर्ता शिकायतों के लिए प्लेटफॉर्म्स 24 घंटे में acknowledge और 15 दिनों में समाधान प्रदान करना पड़ेगा (Reddit, Wikipedia)।

📌 4.3 प्रेस एवं OTT प्लेटफॉर्म

• डिजिटल समाचार एवं OTT पर एक तीन‑स्तरीय नियंत्रक–समिति ढांचा लागू हुआ: प्रथम स्वयं‑नियमन, दूसरा स्वतंत्र SRO और तीसरा सरकार द्वारा गठित इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी, जिसमें कंटेंट को संशोधित या हटाने का निर्णय भी हो सकता है (Reddit, Wikipedia)।

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५. सकारात्मक पहलू और आलोचनाएँ 

✅ सकारात्मक

• ऑनलाइन प्लेटफार्मों का जिम्मेदार संचालन सुनिश्चित होता है।

• प्रतिक्रिया तंत्र तेज़ हुए, शिकायतों का निवारण समयबद्ध हुआ।

• बच्चे, महिलाएं और संवेदनशील समूहों के खिलाफ सामग्री पर स्वचालित नज़र।

❌ आलोचक मुद्दे

• स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर खतरा: ट्रेसबिलिटी और सरकार द्वारा कंटेंट हटाने की शक्तियाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर सकती हैं (Reddit, wired.com)।

• स्टार्टअप एवं छोटे उद्यमों पर बोझ: संसाधन‑क्षमता न होने की वजह से छोटे प्लेटफार्मों के लिए अनुपालन मुश्किल हो सकता है।

• गोपनीयता की चिंताएँ: डेटा रिटेंशन और ट्रेस करने का अधिकार यूजर प्राइवेसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

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६. निष्कर्ष और आगे का परिदृश्य

• IT Rules 2021 ने डिजिटल भारत की नियामक दिशा को बहुत व्यापक रूप दिया है।

• हाल के IT Amendment Rules 2023 और कोर्ट-चुनौतियाँ यह संकेत देती हैं कि नियामक अधिकार विवादास्पद हैं और संवैधानिक समीक्षा के अधीन हैं।

• भविष्य में अपेक्षित हैं:

  • Digital India Bill, AI‑सम्बंधी नियम, बायस-मुक्त एल्गोरिदम अधिनियम और डीपफेक नियंत्रण प्रणाली की घोषणा होने की संभावना है (Reddit, Reddit)।

  • Courts में जारी मुकदमे IT rules की संवैधानिकता और उनके सीमाओं को तय करेंगे।